लखनऊ। उत्तर प्रदेश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लेकर नया अपडेट आया है। राज्य सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की दरों में संशोधन किया है। इसके बाद अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है।
नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, 74 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की संशोधित दरें तय की गई हैं। अलग-अलग जिलों और श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार नई सैलरी निर्धारित की गई है।
यूपी में अब कितनी मिलेगी न्यूनतम मजदूरी?
नई दरों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सबसे अलग श्रेणी में निर्धारित है। नगर निगम वाले अन्य जिलों और बाकी जिलों के लिए अलग दरें लागू होंगी।
श्रमिक की श्रेणी गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद
अकुशल – ₹13,883.59
अर्धकुशल – ₹15,271.41
कुशल –₹17,106.39
नगर निगम वाले जिले
अकुशल – ₹13,189.68
अर्धकुशल – ₹14,507.46
कुशल – ₹16,250.86
अन्य जिले
अकुशल – ₹12,530.25
अर्धकुशल – ₹13,782.30
कुशल – ₹15,438.42
ये मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं, जिनमें मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी शामिल हैं।
कितनी बढ़ी मजदूरी ?
पिछली दरों की तुलना में श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से ₹238.39 तक की बढ़ोतरी हुई है।
- गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद: अकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹193.59, अर्धकुशल की ₹212.41 और कुशल श्रमिकों की ₹238.39 बढ़ी है।
- नगर निगम वाले अन्य जिले: अकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹183.68, अर्धकुशल की ₹201.46 और कुशल श्रमिकों की ₹225.86 बढ़ी है।अन्य जिले: अकुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹174.25, अर्धकुशल की ₹192.30 और कुशल श्रमिकों की ₹214.42 बढ़ी है।
- गोरखपुर, वाराणसी और दूसरे शहरों में कितनी होगी सैलरी?
- गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले जिलों में संशोधित दरें लागू होंगी। इस श्रेणी में गोरखपुर जैसे नगर निगम वाले जिले शामिल हैं। यहां अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹13,189.68, अर्धकुशल की ₹14,507.46 और कुशल श्रमिकों की ₹16,250.86 निर्धारित की गई है।
- हालांकि, मजदूरी तय करते समय संबंधित रोजगार, श्रमिक की कुशलता की श्रेणी और लागू सरकारी अधिसूचना का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
- ठेकेदारों और कंपनियों के लिए भी जरूरी अपडेट
- नई दरों का पालन संबंधित नियोजकों, सेवा प्रदाता ,औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को करना होगा। ठेके / आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों और मैनपावर एजेंसियों को भी यह देखना होगा कि पात्र कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न हो।
- यदि किसी कर्मचारी को पहले से नई निर्धारित दर से अधिक मजदूरी मिल रही है, तो केवल न्यूनतम मजदूरी संशोधित होने के कारण उसकी अधिक मजदूरी कम नहीं की जानी चाहिए।
- कब तक लागू रहेंगी नई दरें?
- सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए हैं। दैनिक न्यूनतम मजदूरी की गणना मासिक दर के 1/26 के आधार पर की जाएगी।
- इसलिए श्रमिकों को अपनी श्रेणी के अनुसार नई मजदूरी की जानकारी रखनी चाहिए, वहीं नियोक्ताओं और ठेकेदारों को वेतन भुगतान करते समय संशोधित दरों का ध्यान रखना होगा और नियमों का पालन करना होगा ।