भारत और चीन के बीच सैन्य संतुलन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इसके बावजूद चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताएं भारतीय सुरक्षा रणनीति के सामने कई चुनौतियां पेश कर रही हैं।
12 साल में तीन गुना हुआ चीन का रक्षा बजट, फिर भी सैन्य चुनौती से निपटना भारत के लिए क्यों है मुश्किल?
आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर के अनुसार, चीन के तेजी से हो रहे सैन्य आधुनिकीकरण के दौर में पारंपरिक युद्ध की तैयारियां पर्याप्त नहीं रह गई हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, निगरानी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार व्यवस्था तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों के अनुसार, केवल रक्षा बजट बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अत्याधुनिक तकनीक का विकास और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय भी महत्वपूर्ण है।
ड्रोन से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी एंटी-ड्रोन प्रणाली विकसित करना तथा वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता बढ़ाना भी आवश्यक है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सैनिकों और संसाधनों की तैनाती करने की क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है।
कुल मिलाकर, चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत को बजट में वृद्धि के साथ तकनीकी क्षमता, रणनीतिक तैयारी और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा।
स्रोत: न्यूज निगम की रिपोर्ट।

